श्रीलंका में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है.
नई दिल्ली:
TRC सूत्र ने मीडिया कर्मियों को बताया कि श्रीलंका को लेकर हुई ऑल पार्टी मीटिंग में वित्त मंत्रालय से आर्थिक मामलों के सचिव ने राज्यों के आर्थिक हालात पर एक प्रज़ेंटेशन दिया जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा लिए गए क़र्ज़ के बारे में बताया गया. बताया गया कि राज्यों द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, कैसे उनकी हालत ख़राब हो सकती है.
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राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि श्रीलंका की मीटिंग में भारतीय राज्यों के आर्थिक हालत के बारे में क्यों बता रहे हैं. अगर बताना भी था तो एक मीटिंग अलग से करते. साथ ही राज्यों के आर्थिक हालत के बजाय पहले केंद्र सरकार के आर्थिक हालात पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि GDP की तुलना में केंद्र सरकार ने ज़्यादा क़र्ज़ ले रखा है.
श्रीलंका के मुद्दे पर मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) ने कहा कि पड़ोसी देश को मानवीय सहायता प्रदान करते हुए भारत को श्रीलंका पर तमिल बहुसंख्यक उत्तरी और पूर्वी प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए दबाब बनाना चाहिए.
बैठक में द्रमुक का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके वरिष्ठ नेता टीआर बालू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में यह टिप्पणी की. बैठक में मरुमलार्ची द्रविड मुनेत्र कषगम (MDMK) नेता वाइको ने भी ऐसी ही मांग की.
जयशंकर ने मंगलवार को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को आर्थिक उथल-पुथल के भयावह दौर से गुजर रहे श्रीलंका की स्थिति और भारत द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारतीय राज्यों के वित्त के बारे में ‘असंबंधित मुद्दों’ को उठाया.
सूत्रों के अनुसार, सर्वदलीय बैठक के दौरान राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक प्रस्तुति में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और द्रमुक जैसे कुछ क्षेत्रीय दलों ने आपत्ति जताई.
विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई आपत्ति की पुष्टि करते हुए, ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भारतीय राज्यों के वित्त के बारे में ”असंबंधित मुद्दों” को उठाने के लिए बैठक का इस्तेमाल किया.
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